जिल्हा परिषद, महापालिकेच्या...निवडणुका आणखी लांबणीवर

 

मुंबई | राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका आणखी लांबणीवर पडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल झालेल्या सर्व याचिकांची सुनावणी मंगळवारी (२८ जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारीला होणार आहे.

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षण प्रकरण दोन वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट आहे. मंगळवारी राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीबात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारकडून यावेळी ओबीसी आरक्षणाचा विषय पूर्ण झाला आहे, कुठल्याही पक्षात मतभेद नाहीत असे न्यायालयात सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे सुरुवातीला ५ फेब्रुवारीची तारीख न्यायालयाकडून देण्यात येत होती.

 

मात्र या दिवशी दिल्लीच्या निवडणुका आहेत, हे लक्षात घेतल्यानंतर या प्रकरणासाठी २५ फेब्रुवारी ही तारीख दिली आहे. राज्य सरकारच्या बाजूने अ‍ॅड. तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. तासाभरात ते म्हणणे मांडणार होते मात्र, मंगळवारी (२८ जानेवारी) न्यायालयाकडे जास्त वेळ नसल्याने पुढील तारीख पडली आहे.

 

९२ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण द्यायचे की नाही? याचा निर्णय पुढील सुनावणीत निकाली लागेल, अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड.देवदत्त पालोदकर व अ‍ॅड.अभय अंतुरकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या असेनिदर्शनास आणून दिले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुदतीच्या आत घेणे बंधनकारक असूनही वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या अध्यादेशांमुळे व कायद्यांमुळे निवडणुकीची प्रक्रिया रखडली आहे.

 

राज्य शासनातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सदर प्रकरण गुंतागुंतीचे झाले असून यामध्ये अनेक याचिका व अर्ज सादर करण्यात आले असल्याचे सांगितले. त्यानंतर ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना तसेच राज्य शासनाने निर्गमित केलेले अध्यादेश यासंदर्भात सर्वो च्च न्यायालयात वेळोवेळी सादर झालेल्या याचिका, त्यात उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे व न्यायालयाने वेळोवेळी पारित केलेले आदेश विचारात घेऊन याचिकाकर्ते, राज्यशासन तसेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी एकत्रितपणे प्रकरणातील मुद्दे कायम करणे आवश्यक आहे, ज्यायोगे प्रकरणात पुढील तारखेस योग्य ते निर्देश देता येतील असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. त्याला सर्व वकिलांनीसहमती दर्शविली. सुनावणी अंती सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरण दिनांक १७ जानेवारी २०२३ रोजी ‘डायरेक्शन्स‘ साठी ठेवण्याचे तसेच तोपर्यंत ‘जैसे थे‘ आदेश कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.