जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांची निदर्शने व घंटानाद आंदोलन

 

 

अलिबाग | राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करीत सोमवारी रायगड जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांनी जिल्हा परिषद मुख्यालयासमोर निदर्शने व घंटानाद आंदोलन केले. या कर्मचार्‍यांनी सोमवारी दिवसभर काळ्या फिती लावून काम केले आणि सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.कर्मचार्‍यांच्या अनेक मागण्या शासन स्तरावर वेळोवेळी सादर केल्यानंतरही गेल्या अनेक वर्षापासून त्या मागण्यांवरची निवेदनावरील धूळ झटकली गेली नाही. त्या विनानिर्णय विनाचर्चा प्रलंबित आहेत. त्यामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र स्वरुपाची नाराजी आहे.

 

याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी दुपारी मधल्या वेळात हे आंदोलन करण्यात आले. चौथ्या व पाचव्या वेतन आयोगापासून विशेषत: लिपीक, लेखा, परिचर, वाहनचालक या संवर्गातील कर्मचार्‍यांच्या वेतन श्रेणीत इतर संवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या वेतन श्रेणीत तफावत आहे. पूर्वी जे संवर्ग एकाच वेतनश्रेणीत वेतन घेत होते. त्यातील काही संवर्गांच्या वेतनश्रेणीत वाढ झाली. परंतु लिपिक वर्गीयांच्या वेतनश्रेणीत त्या तुलनेत सुधारणा झाली नाही.

 

विशेषतः सुधारणा करताना ग्रेड पेमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात तत्कालिन सरकारने अन्याय केल्याची भावना कर्मचारयांमध्ये आहे. आता खुल्लर समितीच्या अहवालानुसार वेतनश्रेणी निश्चित करावी, अशी आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे. नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सर्व संवर्गाच्या जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८२ (निवृत्ती वेतन) वेळोवेळी अनेक कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या मागणीनुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. महाराष्ट्र विकास सेवा श्रेणी वर्ग २ च्या नियमात सुधारणा करण्यात यावी. जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांसाठी कामाचा वाढलेला व्याप लक्षात घेता आकृतीबंधात सुधारणा करावी अशी मागणी आंदोलकांनी लावून धरली आहे.

 

परिचर व वाहनचालक या पदांवर बंदचा आदेश शासनाने रद्द करावा व या ठिकाणी अनुकंपा तत्वावर नेमणुकीसाठी प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांना प्राधान्याने नेमणुका द्याव्यात जिल्हा परिषदेमध्ये काम करणार्‍या परिचर व वाहनचालक या दोन्ही संवर्गातील कर्मचार्‍यांना नियमानुसार गणवेशासाठी रोख रक्कम व धुलाई भत्ता शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे व संघटनेने या पूर्वी अनेकवेळा मागणी केल्यानुसार मंजूर करण्यात यावा १०-२०-३० वर्ष लाभाची सुधारीत आश्वासीत प्रगती योजने अंतर्गत लाभ मिळणेकामी गेल्या २-३ वर्षापासून लेखा संवर्गात काम करणा-या कर्मचा-यांचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे, त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन रायगड जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गायकवाड, कार्याध्यक्ष पराग खोत, सचिव संतोष साळावकर यांचया नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.