अलिबाग | नवीन शिक्षक संच धोरणाविरोधात राज्यभरातील शिक्षक संघटना आता आक्रमक होत रस्त्यावर उतरायला सुरुवात झाली आहे. सोमवारी (१७ मार्च) महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. शासनाने आणलेले नवीन शिक्षक संच धोरण ग्रामीण, गोरगरीब मुलांच्या शिक्षण हक्कांवर गदा आणणारे आहे. या धोरणामुळे हजारो शिक्षकांच्या नोकर्यांवर गदा येणार आहे.
त्यामुळे हे धोरण तातडीने रद्द करावे; अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. राज्य सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजी नवीन शिक्षक संच मान्यता धोरण आणले आहे. या सुधारीत धोरणानुसार विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन शाळांना शिक्षक पुरवले जाणार आहेत. यामुळे सध्या उपलब्ध शिक्षक संख्येच्या तुलनेत खूपच कमी शिक्षक उपलब्ध होणार आहेत. या धोरणाच्या विरोधात शिक्षक समितीने जिल्हाध्यक्ष विजय येलवे आणि कार्यालयीन चिटणीस किशोर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी धरणे आंदोलन केले. जिल्हाभरातील शिक्षक मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी यांना निवेदनदेखील देण्यात आले. शिक्षण हक्क कायद्यातील कलमानुसार राज्य सरकारने स्वीकारलेले निकष नियमाकुल असताना कमी विद्यार्थी आहेत. म्हणून शिक्षकच न देण्याचे धोरण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीचे कारण ठरणार आहे. गणित विज्ञान, भाषा आणि समाजशास्त्र यासाठी विषय निहाय स्वतंत्र शिक्षक आवश्यक आहे.
आतापर्यंत तशी नियुकती करण्यात आलेली असताना सर्व विषयांसाठी एकच शिक्षक नियुक्त करणे योग्य नसल्याचे मत या निवेदनात व्यक्त करण्यात आले आहे. हा निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. बालकांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शासनाने हा निर्णय रद्द केला नाही तर तीव्र आंदोलन आणि वेळ पडल्यास न्यायालयात जाण्याशिवाय तरणोपाय नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे.