राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सीबीएसई पॅटर्न ! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; शिक्षक संघटनांकडून संमिश्र प्रतिसाद

 

 

मुंबई | महाराष्ट्रातील राज्य शिक्षण मंडळांच्या शाळांना लवकरच सीबीएससी अभ्यासक्रम लागू केला जाणार आहे. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षांपासूनच सीबीएससी अभ्यासक्रम लागू करण्यात येणार असून यंदाच्या वर्षी केवळ इयत्ता पहिलीसाठी हा पॅटर्न लागू होणार आहे.

 

तर पुढच्या वर्षी दोन टप्प्यांत दुसरी आणि तिसरी, चौथीसाठी तो लागू करण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली आहे.विधानपरिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला मंत्री दादा भुसे यांनी लेखी उत्तर दिले. भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. ‘सीबीएससी पॅटर्न’ लागू केल्याने शाळांमध्ये कुठलीही फी वाढ होणार नाही, असेही दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीनंतर राज्यात सीबीएससी पॅटर्न लागू करण्यासंदर्भात आढावा सुरू असल्याचे दादा भुसे यांनी यापूर्वीच म्हटले होते. त्यानुसार, यंदाच्या वर्षीपासूनच कामकाज सुरू झाल्याची माहिती मंत्री महोदयांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. राज्य शासनाच्या नियोजनानुसार पहिल्या फेसमध्ये इयत्ता पहिलीसाठी सीबीएसई पॅटर्न राबविण्याबाबत आम्ही जाणार आहोत.

 

येणार्‍या शैक्षणिक वर्षासाठी पहिलीसाठी सीबीएसई पॅटर्न अ‍ॅडॉप्ट करणार आहोत. पुढच्या वर्षात दोन टप्प्यांत आपण दुसरी, तिसरी, चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सीबीएससी पॅटर्न अ‍ॅडॉप्ट होईल. सगळ्या विद्यार्थ्यांचे बदल लगेच केले तर ते अडॉप्ट करू शकणार नाहीत. त्यामुळे, पुढच्या वर्षाच्या दोन टप्प्यांत पूर्ण शिक्षण आपण सीबीएससी पॅटर्नवर जाऊ, असे मंत्री दादा भुसे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले.

सीबीएससी पॅटर्नमध्ये आपल्याला ३० टक्क्यांपर्यंतची स्थानिक सवलत आहे. त्यामध्ये, महाराष्ट्राचा इतिहास, भूगोल, मराठी याला प्राधान्य देण्यात येईल. त्याप्रमाणे अभ्यासक्रम पूर्ण केला जाईल. सीबीएससीची पुस्तकेही मराठीत तयार केली जातील.

 

राज्यातील सर्वचशाळांना मराठी विषय बंधनकारक आहे, त्यात मराठीची डिग्री गरजेची असेल, असेही मंत्रीदादा भुसे यांनी सांगितेल. तर, सीबीएससी पॅटर्न लागू केल्यामुळे कुठलीही फी वाढणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात शाळांसाठी सीबीएसई बोर्डाचा अभ्यासक्रम स्वीकारण्याबाबत व त्याच्या अंमलबजावणीबाबत विचार विनिमय सुरू आहे. या सगळ्या संदर्भात सुकाणू समितीकडून विचार विनिमय झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे लेखी उत्तर शालेयशिक्षण मंत्र्यांकडून आज विधानपरिषद सभागृहात देण्यात आले.

 

राज्यातील इयत्ता तिसरी ते बारावीच्या शाळांसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या आराखड्याला सुकाणू समितीने जानेवारी २०२५ मध्ये मान्यता दिली आहे. मात्र, या सगळ्यांमध्ये विचार विनिमय करून शाळांमध्ये सीबीएसई पॅटर्न कधी राबवायचा? याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे.