माथेरानमध्ये वाहनांसाठी एन्ट्री नाहीच; सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला बजावले

 

 

कर्जत | माथेरान कोणत्याही स्थितीत मोटार वाहनांसाठी खुले होणार नाही, ई रिक्षांची संख्या २० राहील यासाठी फेरनिविदा प्रक्रिया सरकारने काढावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच माथेरान शहरातील रस्ते क्ले पेव्हर ब्लॉकचे करण्याबाबत अहवाल न्यायालयाने अहवाल मागविला आहे.

 

माथेरान शहरातील विविध प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयात १६ ते १९ मार्चदरम्यान सलग सुनावणी घेण्यात आली. माथेरानमध्ये पेव्हर ब्लॉक टाकण्याच्या मुद्यावर सुनावणी करताना माथेरान शहरातील क्ले पेव्हर ब्लॉकचे रस्ते करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने सादर केलेल्या अहवालावर ताशेरे ओढले. मातीची धूप टाळण्यासाठी पेव्हर ब्लॉक बसवणे आवश्यक आहे का ? पेव्हर ब्लॉक बसवल्याने मातीची धूप थांबेल का ? काँक्रीट पेव्हर ब्लॉक्सऐवजी मातीचे पेव्हर ब्लॉक वापरल्यास परिस्थिती हाताळता येईल का ? मातीची धूप टाळण्यासाठी क्ले पेव्हर ब्लॉक बसवण्याशिवाय दुसरा पर्याय असू शकतो का ? यासाठी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था परीक्षण करून अहवाल सादर करील, असे आदेश दिले.

 

सुनावणीमध्ये माथेरान शहराला मोटार वाहतुकीचे शहर बनविणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. माणसे ओढत असलेल्या हातरिक्षा या मानवी हक्कांविरुद्ध असल्याने त्यांना प्रायोगिक २० ई रिक्षा दिले आहेत. त्याची संख्या वाढणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. त्याचवेळी ज्या २० ई रिक्षांना राज्य सरकारने परवानगी यांना दिली आहे, त्यातून हातरिक्षा ओढणारे यांच्यावर अन्याय होत असून याबाबत फेरनिविदा काढण्यात यावी, याचा पुनर्विचार करावा, असे आदेशदेखील न्यायालयाने दिले आहेत. ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण प्रतिनिधी (संघटनांच्या घोडेस्वार/घोडावाला संघटनांतर्फे हजर झालेले) यांनी युक्तिवाद केला.