महाराष्ट्र सिमलेस कंपनीने थकवला साडेचार कोटींचा कर ! करवसुली न करणार्‍या ग्रामपंचायतीवर कारवाई करा

 

नागोठणे | नागोठणेजवळील रोहा तालुक्यातील श्रीमंत ग्रामपंचायत अशी ओळख असणार्‍या ऐनघर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील जिंदाल स्टील उद्योग समुहातील महाराष्ट्र सिमलेस कंपनीने सुमारे साडेचार कोटी रुपयांची घरपट्टी करवसुली थकवली आहे. एकीकडे सर्व सामान्य नागरिकांची घरपट्टी कर वसुली नित्यनेमाने सुरु असताना कोट्यवधी रुपयांची कर वसुली करण्याबाबत ऐनघर ग्रामपंचायत प्रशासन उदासीन आहे.

 

दंडात्मक कारवाई करण्यात ऐनघर ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच व सर्व सदस्य तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी हे आपल्या कर्तव्यात कसूर करीत असल्याचे वेळोवेळी निदर्शनास येत असल्याने या सर्वावर मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ३९(१) व १४ प्रमाणे कारवाई करावी, असा लेखी तक्रार अर्ज रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालय अलिबाग यांच्याकडे ऐनघर ग्रामपंचायत माजी सरपंच महादेव मोहिते, दिनेश कातकरी व चिंतू पवार यांनी केला आहे.

 

या अर्जाची दखल घेऊन ऐनघर ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच, उपसरपंच व सर्व सदस्य तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्यावर त्वरित कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी या करण्यात आली आहे. तालुक्यात कोणत्या न कोणत्या कारणास्तव नेहमीच चर्चेत राहिलेल्या ऐनघर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील जिंदाल स्टील उद्योग समुहातील महाराष्ट्र सिमलेस कंपनीने घरपट्टी करापोटी स्थानिक लेखा परीक्षण अहवालानुसार सन- २०२१ ते २०२२, २०२२ ते २०२३ व २०२३ ते २०२४ या आर्थिक वर्षाची थकबाकी जवळपास साडेचार कोटी इतकी मोठी रक्कम आहे.

 

असे असताना ग्रामपंचायतीकडून प्रतिवर्षी कर आकारणी करुन वसूल करणेसंदर्भात जो ठराव करण्यात येतो, तो फक्त कागदावरच राहतो; कारण या ठरावानुसार ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून वसुली करण्याबाबत कोणतीही ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. याउलट आधीची जुनी थकबाकी वसुली न करता नवीन मोजणी करण्याचा बहाना पुढे सरकवत विद्यमान सरपंच उपसरपंच व सर्व सदस्य तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी घरपट्टी कर वसुली करण्याचा विषय पुढे रेटत असल्याचे वेळोवेळी निदर्शनास येत असल्याचे देखील तक्रारी अर्जात नमूद केले आहे.

 

दरम्यान सन २०२१ मध्ये ऐनघर ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर निवडून आलेले सर्वच सदस्य फक्त वसुली करणे संदर्भात ठराव करीत आहेत व वसुली पूर्वी न्यायालयाची नोटीस देत आहेत मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चा कायदा व पंचायत राज समिती यांच्या शिफारशीनुसार ७० टक्के वसुली केली नाही तर कर्तव्यात कसूर केली म्हणून ग्रामपंचायत सरपंच सदस्य यांच्यावर कारवाई करू शकतात.

 

परंतु ही कारवाई होत नाही म्हणून ग्रामपंचायत सदस्य निर्धास्त असतात. दुसरीकडे १५ व्या वित्त आयोगाचा गेले तीन वर्षाचा कोट्यवधी रुपयाचा निधी ग्रामपंचायत मध्ये तसाच शिल्लक आहे. जनरल फंडचा कोट्यावधी रुपयांचा निधी सर्व सदस्यांमध्ये असणार्‍या मत भिन्नतेमुळे तसाच पडून आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत हद्दीतील गावांतील संपूर्ण विकास कामे देखील पूर्णपणे ठप्प असून यामुळे गावांचा विकास खुंटला आहे.

 

तात्काळ जुनी थकबाकी वसूल करावी न केल्यास सरपंच, उपसरपंच सर्व सदस्य यांच्यावर जिल्हाधिकारी रायगड यांनी कठोर कारवाई करावी अशी लेखी तक्रार माजी सरपंच महादेव मोहिते तसेच दिनेश कातकरी व चिवा पवार यांनी केली आहे. महाराष्ट्र सिमलेस कंपनीकडे घरपट्टी करापोटी असलेली कोट्यावधी रुपयांची थकबाकी ऐनघर ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून वसूल करण्यात आल्यास त्याचा उपयोग ग्रामपंचायत हद्दीमधील गावांतील विकास कामांसाठी होणार आहे.

 

त्यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासन कंपनीकडे असलेली घरपट्टी कर थकबाकी वसुली करण्यासाठी ठोस पावले का उचलत नाहीत? यामध्ये ग्रामपंचायत प्रशासनाचे महाराष्ट्र सिमलेस कंपनी व्यवस्थापनाबरोबर काही लागेबंध आहेत का? ज्यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासन कंपनीकडून कर वसुली करण्यास दिरंगाई होत आहे.असे अनेक प्रश्न स्थानिक पातळीवर उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे आता याप्रकरणी रायगड जिल्हाधिकारी कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महाराष्ट्र सिमलेस कंपनीला कर भरण्यासाठी अनेकदा पत्रव्यवहार केला. मात्र कंपनीकडून थकीत कर भरण्यात आलेला नाही. अशावेळी ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच व सर्व सदस्यांनी कर वसुलीबाबत पुढाकार घेत मला सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. मात्र त्यांच्याकडून अपेक्षित सहकार्य होत नाही. त्यामुळे कर वसुली करण्यास विलंब होत आहे. - गोविंद शिद, ग्रा.पं. अधिकारी, ऐनघर