बाळगंगा धरण प्रकल्प पुनर्वसन आराखडा अंतिम करण्याची कार्यवाही-पुनर्वसन मंत्री

 

 

मुंबई | बाळगंगा प्रकल्पातील बाधितांची कुटुंबसंख्या निश्चित करून सुधारित पुनर्वसन आराखडा कोकण विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत शासनास प्राप्त झाला आहे. या आराखड्याची छाननी करून तो अंतिम करण्याची कार्यवाही शासनस्तरावर सुरू असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी गुरुवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या वेळी दिली रायगड जिल्ह्यातील बाळगंगा प्रकल्प संदर्भात सदस्य रविंद्र पाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री जाधव-पाटील यांनी ही माहिती दिली.

 

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य बाबासाहेब देशमुख यांनी सहभाग घेतला. मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, पुनर्वसन आराखड्यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन करावयाच्या ठिकाणी दळण वळण, रस्ते, नागरी सुविधा, घर बांधणी अनुदान या बाबी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

 

 

बाळगंगा प्रकल्पासाठी भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार संपादन प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. जवळपास १३ गावे आणि १७ वाड्यांचे पुनर्वसन होत आहे. बाळागंगा प्रकल्पाच्या भूसं पादनासाठी ६६०.८० कोटी निधी उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. पैकी ४२६.२६ कोटीचे वाटप झाले आहेत. २३० कोटी रुपये वाटपास उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील म्हणाले, नवी मुंबई, पेण, उरण, पनवेल या भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून या धरण प्रकल्पास शासनाने मंजुरी दिली आहे.

 

काही न्यायालयीन बाबी, त्याचबरोबर कुटुंब संख्या निश्चितीबाबतआक्षेप असल्यामुळे धरणाच्या कामास विलंब झाला होता. मात्र या संदर्भात मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जानेवारी २०२५ मध्ये बैठक झाली. या बैठकीमध्ये या धरणाच्या अनुषंगाने जे प्रश्न होते, त्या प्रश्नांच्या संदर्भामध्ये निर्णय घेण्यात आले आहेत. या धरणाच्या निधी उपलब्धतेची जबाबदारी सिडकोवर सोपविण्यात आली असून सिडकोनेही त्यास मान्यता देऊन बोर्ड मीटिंगमध्ये या विषयाला मंजुरी दिली असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.