नवी मुंबई | नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (नैना) अंतर्गत शाश्वत शहरी विकासाला चालना देण्यासाठी, नगररचना परियोजनेतील विकासकामांसाठी आकारण्यात येणार्या बेटरमेंट चार्जेसमध्ये लक्षणीय कपात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सिडको संचालक मंडळाने घेतला आहे.
या निर्णयामुळे विविध योजनांमध्ये समतोल राखला जाईल आणि जमीनमालकांवरील आर्थिक भार कमी होईल, तसेच क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुलभ होईल. महाराष्ट्र शासनाने १० जानेवारी २०१३ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत नैनासाठी सिडकोला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले आहे.
या क्षेत्रात पनवेल तालुक्यातील ९२ आणि उरण तालुक्यातील २ अशा एकूण ९४ गावांचा समावेश आहे. नियोजित शहरी विकासासाठी नगररचना परियोजना हे प्रमुख साधन म्हणून स्वीकारले गेले आहे. सध्या १२ परियोजना घोषित केल्या असून, त्यापैकी नगर रचना परियोजना १ ते ७ च्या प्राथमिक योजनांना शासनाची मान्यता मिळाली आहे, तर नगररचना परियोजना ८ ते १२ ची प्रारुप योजना मंजूर असून लवादाची प्रक्रिया सुरु आहे.
नगररचना परियोजना १ ते १२ अंतर्गत आवश्यक पायाभूत सुविधा विकासामध्ये मेट्रो कनेक्टिव्हिटी आणि जलस्रोत विकासाचाही समावेश आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियम, १९६६ नुसार, जमीनमालकांनी सुधारित जमीन मूल्याच्या ५० टक्क्यापर्यंत बेटरमेंट चार्जेस भरावेत अशी तरतूद होती. मात्र, लवादांच्या सुनावणीदरम्यान, जमीनमालकांनी त्यांच्या मूळ जमिनीच्या ६० टक्के भाग सिडकोकडे हस्तांतरीत होत असल्याने, त्यांनी या शुल्कात सवलत देण्याची मागणी केली होती.
त्यांच्या मागण्यांचा विचार करुन लवादांनी नगर रचना परियोजना १ व २ साठी केवळ ०.०५ टक्के दर आकारण्याची शिफारस केली आणि शासनानेही यास मान्यता दिली. त्याच धर्तीवर, लवादांनी मंजूर केल्यानुसार नगर रचना परियोजना ३ ते ७ साठीही ०.०५ टक्के दर लोकप्रतिनिधींनी सुचविला असून शासनाच्या अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. नगररचना परियोजना ८ ते १२ अंतर्गतही याप्रमाणे समान सवलत मिळावी, अशी मागणी संबंधित स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केली आहे.
त्यांच्या न्याय्य मागण्यांचा विचार करून, सिडकोने लवादांना या योजनांसाठी देखील ०.०५ टक्के दर लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तसेच, नगररचना परियोजना १ अंतर्गत पायाभूत सुविधा विकास पूर्ण झाला असून, नगर रचना परियोजना २ ते १२ साठी निविदा प्रक्रियेद्वारे कंत्राटे देण्यात आली आहेत. सिडको संचालक मंडळाच्या या निर्णयामुळे नैनामधील नियोजनबद्ध शहरी विकासाला गती मिळेल.
जमीनमालकांवरील आर्थिक भार कमी करून, त्याचवेळी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास प्राधान्य दिले जाईल. बेटरमेंट चार्जेसच्या दरात सवलत देण्याच्या या निर्णयामुळे, सिडकोने सर्व समावेशक आणि शाश्वत विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, नैनाच्या नियोजित आणि समृद्ध शहरी विकासाचा मार्ग अधिक सुकर होईल.