नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवणार , हटवण्याचा अधिकार पुन्हा एकदा सदस्यांना

 

मुंबई | नगराध्यक्षांनी जर गैरवर्तन, भ्रष्टाचार केला तर त्यांना बहुमताने हटवण्याचा अधिकार पुन्हा एकदा सदस्यांना देण्यात आला असल्याचा निर्णय आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. यासाठी दोन तृतीयांश सदस्यांची तक्रार किंवा एकमत असणे आवश्यक आहे.

 

मंगळवारी (१५ एप्रिल) झालेल्या राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे सात निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत गृह, महसूल, नगरविकास आणि विधी व न्याय विभागाच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

 

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास विभागातील सर्वाधिक ३ निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यात, नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना बहुमताने हटविण्याच्या तरतुदींस मान्यता देण्यात आली आहे. मंगळवारी मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक झाली. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामधील महत्वाचा निर्णय म्हणजे नगराध्यक्षांना पदमुक्त करण्याचे अधिकार पुन्हा एकदा सदस्यांनाच देण्यात आले आहेत.

याआधी ५० टक्क्याहून अधिक सदस्यांनी तक्रार जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली तर शासन आपल्या पातळीवरती निर्णय घेत असे. मात्र, यात पुन्हा बदल करुन दोन तृतीयांश सदस्यांनी जर नगराध्यक्ष यांच्या विरोधात तक्रार केली आहे.

 

एक मत झाले तर त्यांना पदावरुन दूर करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडेच ठेवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे नगरपालिका आणि नगरपरिषद यांच्या संदर्भातले सरकारने आपल्याकडे घेतलेले अधिकार पुन्हा एकदा नगरपंचायत आणि नगरपालिकांना देण्यात आल्याचे पहायला मिळत आहे.