रेशन दुकानांवरील धान्य पुरवठा ठप्प , गोरगरीब लाभार्थी धान्यापासून वंचित

 

अलिबाग | माथाडी हमाल संघटनांच्या संपामुळे रेशन दुकानांवरील धान्य पुरवठा बंद झाला आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील रेशन दुकानातील धान्यसाठा संपल्याने दुकांनाना टाळे लागले आहे. महिना उलटला तरी रायगड जिल्ह्यातील हमाल संघटनांशी यशस्वी वाटाघाटी करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. मात्र जिल्ह्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था कोलमडली आहे. गोरगरीब लाभार्थींना रेशनवरील धान्याच्या लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे.

 

रायगड जिल्ह्यात दरमहा ८ हजार मेट्रिक टन तांदूळ आणि २३०० मेट्रिक टन गव्हाचे वितरण होते. हमालांच्या संपामुळे जिल्ह्यातील २१ सरकारी गोदामांतील कामकाज ठप्प झाले असून रेशन दुकानांवर धान्याचा पुरवठा थांबला आहे. यामुळे रेशन दुकानदार आक्रमक झाले आहेत. ग्रामीण भागातील गोरगरीब लाभार्थ्यांना सरकारी रेशनपासून वंचित रहावे लागत आहे. शिवाय रेशन दुकानदारांनाही याचा फटका बसतो आहे.

 

संपामुळे जिल्ह्यातील रास्त भाव दुकानदारांचे देखील एकूण अंदाजे दीड कोटींचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. या संपाचा थेट परिणाम जिल्ह्यामध्ये मुख्यत्वे ग्रामीण भागातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर झाला आहे. जिल्हा पुरवठा प्रशासनाने ४ एप्रिल २०२५ रोजी नोटीस दिली असतानाही हमाल संस्थांनी काम सुरु केलेले नाही. यामुळे भारतीय अन्न महामंडळाच्या कळंबोली व तळोजा येथील धान्यवाहने गोदामांबाहेरच उभी आहेत.

 

तसेच दुसर्‍या टप्प्यातील वाहतूक पूर्णतः ठप्प झाली आहे. जिल्ह्यातील १५७ दुकानदारांना मार्च महिन्याचे धान्य प्राप्त झालेले नाही व त्यामुळे लाभार्थ्यांना या धान्याचे वाटप करता आलेले नाही. जिल्ह्यातील एकूण १ हजार ४५० रास्त भाव दुकानांपैकी शहरी भागातील १४७ दुकानांच्या थेट वाहतुकीखेरीज, ग्रामीण भागात १ हजार ३०३ दुकानांमध्ये एप्रिल महिन्याचे धान्य अजूनही पोहोचलेले नाही.

 

यासंदर्भात जिल्ह्यातील रास्तभाव धान्य दुकानदाराच्या संघटनेची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत रेशनवरील धान्य पुरवठा बंद झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. राज्यभरातील माथाडी हमालांचा संप मिटतो; मग रायगडमध्ये का नाही? असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. हा संप रायगड जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने घेतला नाही. त्याला जिल्हा पुरवठा अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप रेशन दुकानदार संघटनेने केला आहे. यावर तातडीने उपाययोजना न केल्यास जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा रेशन दुकानदार संघटनेने दिला आहे.

रेशन दुकानदार संघटनेने हमाल संस्थांच्या भूमिकेवरदेखील आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांच्या संपाला किंवा आंदोलनाला आमचा विरोध नाही. मात्र त्यांनी हा अधिकार विधिसंमत व शांततेच्या मार्गाने व्यापक जनहिताचा विचार करून वापरणे अपेक्षित आहे, असे संघटनेने म्हटले आहे.

 

संपामध्ये सामील सर्व हमाल संस्थांचे सध्याचे हमाली कंत्राट तात्काळ रद्द करण्यात यावे. या संस्थांचे अध्यक्ष, टोळी मुकादम व सर्व सदस्यांवर जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमाअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. या आंदोलनामुळे दुकानदारांना प्रती क्विंटल १५० प्रमाणे झालेली आर्थिक हानी संबंधित हमाल संस्थांकडून वसूल करण्यात यावी, भविष्यात अशा संस्थांना तसेच संपात सामील हमाल टोळ्यांना कोणतीही शासकीय हमाली कंत्राटे देण्यात येऊ नयेत, अशा मागण्या रेशन दुकानदार संघटनेने केली आहे.

जिल्हा पुरवठा अधिकार्‍यांची पुरवठा विभागातील कामकाजाकडे पाहण्याची पूर्वग्रहदूषित दृष्टी, तसेच विविध प्रकरणांमध्ये अनावश्यक संशयाच्या भूमिकेने कामकाजात विलंब निर्माण होत आहे. पुरवठा व्यवस्थेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक दृष्टिकोन, आवश्यक प्रशासनिक समज व पुरवठा विभागाचा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या अधिकार्‍याची नियुक्ती करणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रशासनाने रास्त भाव दुकानांमध्ये अन्नधान्य पोहोचवण्यासाठी तात्काळ पर्यायी व्यवस्था करावी. - प्रमोद घोसाळकर, अध्यक्ष रेशन दुकानदार संघटना