राज्याचे वाळूचे नवे धोरण जाहीर , घरकुलांसाठी मिळणार ५ ब्रास मोफत वाळू

 

 

मुंबई | राज्याचे वाळू धोरण जाहिर करण्यात आले आहे. या नव्या धोरणानुसार गरीबांना घरकुलांसाठी मिळणार ५ ब्रास मोफत वाळू देण्यात येणार आहे. याचबरोबर अन्य ९ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (८ एप्रिल) मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली आहे.

 

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अन्य मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील विविध विकास कामांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच राज्यातील विकास कामाच्या प्रश्नांवरही चर्चा झाली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांमध्ये राज्यभरातील घरकुलांसाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र अधिनियम १९७१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

या निर्णयामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळणार आहे. राज्यातील शासकीय आयुर्वे द होमिओपॅथी, युनानी, योग व निसर्गो पचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी पध्दतीने मानधन तत्वावर भरावयाच्या अध्यापकांचे दरमहा एकत्रित ठोक मानधन निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे काय म्हणाले? बैठकीनंतर माहिती देताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले की, "आता राज्यात वाळू डेपो पद्धत बंद होणार आहे.

 

आता लिलाव पद्धतीने वाळू विक्री होणार आहे, म्हणजे एका रेती घाटासाठी दोन वर्षांचा लिलाव करण्यात येईल. तसेच विभागात जेवढे उपविभाग आहेत ते एकत्र करून दोन वर्षांचा लिलाव करण्याची योजना आहे. तसेच खाडी पात्रासाठी ही मान्यता तीन वर्षांची असेल. राज्यातील गरीबांना जी घरकुले मंजूर होतात त्या घरकुलांच्या कामासाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू देणार असल्याचे बावनकुळे यांनी म्हटले आहे. प्रत्येक वाळू घाटावर घरकुलांसाठी १० टक्के वाळू घरकुलांच्या कामांसाठी आरक्षित ठेवणार आहोत., असेही ते माध्यमांशी म्हणाले आहेत.