अलिबाग | अलिबाग तालुक्यातील उसर परीसरात गेल इंडिया कंपनीच्या नवीन प्रकल्पाच्या उभारणीचे काम सुरू आहे. या उभारणीच्या कामात स्थानिकांना आणि प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांनी संबंधित अधिकारयांना दिल्या. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र सेल स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
गेलच्या नवीन प्रकल्प उभारणीच्या कामात स्थानिकांना प्राधान्य दिले जात नाही याच्या निषेधार्थ प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिकांनी कंपनीच्या प्रवेशव्दारासमोर साखळी उपोषण सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (२८ एप्रिल) जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या राजस्व सभागृहात खासदार सुनील तटकरे यांनी विशेष बैठक बोलावली होती. या बैठकीला कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनाही बोलावले होते. सुनील तटकरे यांनी यासंदर्भात प्रकल्पग्रस्त तसेच स्थानिकांचे म्हणणे ऐकून घेतले.
प्रकल्प उभारणीच्या कामात सध्या कुशल अकुशल असे ५ हजार कामगार काम करीत आहेत त्यापैकी केवळ ८०० कामगार स्थानिक अलिबाग परीसरातील आहेत. उर्वरीत कामगार परप्रांतीय असल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली चर्चेत सहभागी होताना सुनील तटकरे यांनी सांगितले की, या प्रकल्पात केंद्र सरकारची गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर होते आहे. या गुंतवणुकीचा आणि प्रकल्पाचा लाभ स्थानिकांना मिळाला पाहिजे.
सध्या प्रकल्पाच्या कामात ८० टक्के स्थानिकांना प्राधान्य द्या, असा आग्रह सुनील तटकरे यांनी गेल कंपनीच्या अधिकार्यांकडे धरला.भविष्यात कंपनीला कुशल कामगार लागणार आहेत, त्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणातदेखील प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश सुनील तटकरे यांनी संबंधितांना दिले. प्रकल्प उभारणीच्या कामामध्ये आवश्यक मालाची वाहतूक करण्यासाठी जी वाहने लागतात, त्यातदेखील रायगड जिल्ह्यातील वाहनांना प्राधान्य द्यावे, असे तटकरे यांनी सूचित केले.
या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ.किशन जावळे, पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी भरत वाघमारे, संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीचे अध्यक्ष निलेश गायकर, चारुहास मगर, श्रीधर भोपी, निखील पाटील, आनंद शिंदे, नरेश ठाकूर, खानावचे सरपंच अजय नाईक, गेलचे कार्यकारी संचालक अनुप गुप्ता, महाप्रबंधक जतीन सक्सेना, महाप्रबंधक (प्रकल्प) लोखंडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी विनीत चौधरी आदी या बैठकीला उपस्थित होते.
स्वतंत्र सेलची स्थापना
प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. या कामासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र सेलची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याची जबाबदारी भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. अनेकदा प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर बैठकीत चर्चा होते, निर्णय घेतले जातात; परंतु अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पुढे सरकत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन हा सेल स्थापन केल्याचे सुनील तटकरे यांनी सांगितले.