अलिबाग | रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या दरम्यान असलेल्या सावित्री खाडीत बिनबोभाटपण वाळूउपसा केला जात आहे. रेती गटांच लिलाव झालेले नाहीत, नवीन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झालेली नसताना रात्रीच्या वेळी सक्शन पंप लावून अनधिकृतपणे वाळूची चोरी केली जात आहे. मात्र यावर प्रशासन कुठलीच कारवाई करताना दिसत नाही. यावर खा. सुनील तटकरे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
या बेसुमार आणि पर्यावरणाचे कुठलेही निकषन पाळता होत असलेल्या उत्खननामुळे परीसरातील महत्वाच्या पायाभूत सुविधा धोक्यात आल्या आहेत. या वाळू उत्खननामुळे गेलची पाईपलाईन, दासगाव येथील कोकण रेल्वेचा पूल तसेच आंबेत येथील पूल यांना धोका होऊ शकतो. यासंदर्भात रायगड आणि रत्नागिरी या दोन्ही जिल्ह्यांतून तक्रारी आल्या असून याबाबत कारवाई करण्याचे आदेश तटकरे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
शासनाने नवीन वाळू धोरण नुकतेच जाहीर केले आहे. त्याची अंमलबजावणी अद्याप सुरु झालेली नाही. परिणामी कुठेही अधिकृत वाळू उपसा सुरु नाही. सावित्री नदीपात्रातील एकाही रेती गटाचा लिलाव झालेला नाही. असे असताना बिनबोभाटपणे वाळू उपसा सुरू असल्याचे पहायला मिळते. साधारण सरकारच्या धोरणानुसार सुर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत वाळू उत्खनन करता येते; परंतु इथे मात्र रात्रीच्या अंधारात वाळूची चोरी केली जाते.सावित्री खाडीतील आंबेतपासून जवळच दाभोळ, कोकरे या भागात संध्याकाळ झाली की संक्शन पंपांचे आवाज यायला सुरूवात होते.
वाळू चोरीकडे होणारया प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे वाळू माफियांचे चांगलेच फावले आहे. शासनाचा कोट्यवधी रूपयांचा महसूल बुडतो आहे. दुसरीकडे वाळू माफियांचे हात बळकट होत आहेत.सोमवारी अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत खासदार सुनील तटकरे यांनी यासंदर्भात अधिकार्यांना जाब विचारला. कुठलीही परवानगी नसताना वाळूचे उत्खनन कसे होते? याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. नवीन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर ज्याला लिलावात गट मिळतील, त्याने उत्खनन करणे योग्य आहे. परंतु परवानगी नसताना असा वाळूउपसा करणे गंभीर असल्याचे मत तटकरे यांनी नोंदवले.